ओभरलोड सवारीले नेपालको सडक सतहमा पारेको प्रभाव र नियनत्रणका प्रयास तथा उपायहरु/

बिरगंज-पथलैया सडकमा ओभरलोडको अवस्था :

Damaging Power of  Overload

Decrease in Life Vs. % Overload.

नेपालमा सडकको प्रति एक्सल भारवाहन क्षमता १०.२ टन हुने सन्दर्भमा १०० टन भाड़ी  बोक्ने व्यवसायीले १० वटा एक्सल भएको सवारीमा ढुवानी गर्नु पर्ने अथवा भारमिलान गरेर ढुवानी गर्नु पर्ने देखिए पनि हाल ४-५ एक्सलको गाडीमा ८०-१०० टन भार बोकेका दैनिक हजार भन्दा बढी मालबाहक सवाड़ी गुड्ने गरेको पाईन्छ /ओभरलोडले सडक छिटो विग्रिने कुरा समान्यतः प्रति गाडी कति बढी एक्सल लोड बोकेको हुन्छ, कति चोटी ओहोर-दोहोर गर्छ र त्यस्ता गाडीको संख्या कसरी बढी रहेको हुन्छ भन्ने तथ्यांकमा भर पर्छ/

उदाहरणको लागि प्रति एक्सल १० टन बोक्नु पर्ने गाडीले १५ टन बोक्यो भन्ने सडक विगृने सम्भावना ५ गुना बढ्ने हुन्छ , त्यस्तै ओभरलोड गाडीको संख्या २० प्रतिशतले बढ्दा सडकको आयु ५० प्रतिशतले घट्ने कुरा बिभिन्न इन्जिनियरिंग रिसर्चहरुले प्रमाणित गरेको छ/ 
पथलैया-विरगंज खण्डमा त्यस्ता तथ्यांकको कमि देखिन्छ, तथापी वर्षेनी सडक विभागले पथलैया चौकवाट दक्षिणको तथ्यांक संकलन गर्ने गरेको छ र उक्त तथ्यांक विभागको वेबसाईट (HMIS, Traffic Data Update at Pathlaiya Junction.) मा उपलब्ध छ/

उपलब्ध तथ्यांकलाई मान्ने हो भने २०१८/१९ मा पथलैयामा औसत दैनिक सवाड़ीको संख्या १५०५९ रहेको र २०१५/१६ पछि अत्यधिक बढेको देखिन्छ साथै ओभरलोड बोक्ने सम्भावना रहेको गाडी प्रतिदिन ३ हजार  रहेको देखिन्छ भने त्यसको साच्चिकै ओभरलोड बोकेको गाडी १ हजार देखि १५ सय हुन् सक्ने देखिन्छ/ 

आ.व. २०७५/७६को श्रावण देखि बैशाख सम्म प्रदेश नं.२को पथलैया स्थित ट्राफिक कार्यालयले ५१४०२ वटा सवाड़ीलाई ओभरलोड बोकेको कारण कारवाही गरेर ४ करोड ३ लाख २३ हजार राजश्व संकलन गरेको थियो/  नियमित अनुगमन गर्ने हो भने यो तथ्याँक ५ गुना बढ्ने देखिन्छ किनकी नाकाबाट ओभरलोड बोकेर छिर्ने ८० प्रतिशत गाडी पथलैया चौक पुग्दैन् र स्थानीय उद्योगमा जान्छ/अर्को तर्फ सवाड़ी अनुसारको सडक क्षमता किन न बनाएको भनि यातायात ब्यबसायीहरुको गुनासो छ /

नेपाल सडक स्टेन्डर-२०७० मा १०.२ टन भरवाहक क्षमताको सडक बनाउने उल्लेख भएको र सो भन्दा बढी अन्य देशमा समेत नरहेको देखिन्छ / माँग अनुसारको सडक बनाउदा पिच भन्दा तल कंक्रिट ढलान गर्नु पर्ने र योजनाको लागत अत्यधिक बढ्ने देखिन्छ भने लागिसकेको ठेक्कामा यसको विकल्प नरहेको र ओभरलोड गाडी नियन्त्रण गर्नु र सोबाट संकलित करोडौ जरिवाना राजश्वबाट सडक सतहमा पुनः पिच थप्नु एकमात्र विकल्प रहेको योजनाको भनाई छ/

ओभरलोड नियन्त्रण गरिदिन सडक योजनाबाट बारम्बार पत्राचार भएको देखिन्छ भने गृह मन्त्रालयबाट आएको परिपत्रले ट्राफिक कार्यालय समेत नमुछिन खोजेकोले हाल अनियन्त्रित तरिकाले सवाड़ी गुडेको छ/ पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था विभागले मातहतका कार्यालयलाई ओभरलोड नियन्त्रण गर्न पत्राचार गरेको भए ता पनि सो अनुसार भए/गरेको देखिदैन/ओभरलोड गाडी भन्दा पनि त्यस्ता गाडी सडकमै पार्किंग गरिदिंदा सडक झन् छिटो विग्रिन्छ र त्यसमाथि ग्रिज मोबिल सडकमै पोखिने गरि गाडी मरम्मत गर्नाले केहि दिनमै पिच भत्किने सम्भावना छ/  ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्माण सामाग्री र निर्माण विधिको नियन्त्रण गरेका छौ र अन्य सहकार्यका लागि अन्तर-निकाय छलफल गरेका छौं तर अपेक्षाकृत सहकार्य नभएको अबस्था छ /यातायात व्यवसायी र उद्योगहरुले  ओभरलोड सहितको मालबाहक  सवारी साधन मूल सडक छेउमा पार्किङ गरेपछि निर्माणाधीन पथलैया-वीरगञ्ज औद्योगिक सडकखण्ड अस्तव्यस्त बनेको छ/भन्सार  र उद्योगबाट छुटेका सयौ मालबाहक सवारी साधन निर्माणाधीन औद्योगिक करिडोरको बहुअरीचौक, परवानीपुर, नितनपुर र पथलैया चौकमा दैनिक सडक क्षेत्रमा पाकिङ गरेपछि सडक अस्तव्यस्त बनेको  हो। 

निर्माणाधीन सडकको दुवैतर्फको भाग उद्योगको कच्चा पदार्थ बोकेका र ढुवानी व्यवसायीका मालबाहक सवारी साधन पार्किङ गर्ने स्थल बन्दै आएको छ। प्रदेश-२ प्रदेश ट्राफिक कार्यालय पथलैयाका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षकले स्थानीय निकायको लापरबाहीका कारण पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग र औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा पाकिङको व्यवस्थापन जटिल समस्या बन्दै गएको र "स्थानीय तहलाई पाकिङको लागि ठाँउ छुट्याइ दिन पटकपटक आग्रह गर्दापनि चासो नराखेपछि सडकमै पाकिङ गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन्’ / साथै, ‘मूल सडकको दुर्वतर्फ पाकिङ गर्दा यसले हामीलाई सास्ती दिने मात्रै होइन सवारी दुर्घटनासमेत बढेको छ।

’स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सवारी साधनको पाकिङको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले भने आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र रहेका  सार्वजनिक जग्गाको सदुपयोग गर्न नसक्दा पाकिङको व्यवस्थापन  जटिल बन्दै गएको छ भने विरगंज महा-नगरपालिकाले यातायात व्यवस्था करको नाममा सडकमै पार्किंग गराई ठेक्का लगाएर आफु मातहत नभएको सडकमा कर उठाएको छ/ 

वीरगञ्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरमा भन्सार  र उद्योगबाट छुटेका गरी पाँच हजार २ सय मालबाहक सवारी साधन दैनिक आवतजावत गर्छन्। अन्ततः सरकारले ६ लेन सडक बनाउन गरेको लगानीको दिर्घकालिन प्रतिफल लिन योजना कार्यालयको जिल्ला प्रशाशन, स्थानीय निकाय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक कार्यालय विच समयमै सहकार्य हुन् नसके हुन् सक्ने अवस्था राष्ट्र्कोलागी हितकारी नहुने प्रति सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुने अपेक्षा लिएका छौ/

संचार माध्यममा प्रकाशित केहि समाचारहरु:

• मालबाहक सवारी पार्किङ स्थल बन्यो निर्माणाधीन औद्योगिक करिडोर